लोकसभा चुनाव 2019: कांग्रेस के घोषणापत्र में ये 10 बड़े वादे, राहुल ने चला मास्टर स्ट्रोक
घोषणापत्र में ‘न्याय’ योजना का प्रमुखता से जिक्र है जिसके तहत गरीबों को 72,000 रुपये सालाना देने के वादा किया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस घोषणापत्र में सबसे प्रमुख वादा है न्यूनतम आय योजना ‘न्याय’। इसके तहत समाज के सबसे गरीब लोगों को 72,000 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कुछ दिनों पहले एलान किया था कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो गरीबी हटाने के लिए न्यूनतम आय योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत देश के पांच करोड़ सबसे गरीब परिवारों को प्रति माह 6,000 रुपये दिए जाएंगे। न्याय को इस चुनाव में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।
किसान
घोषणापत्र में किसानों की स्थिति सुधारने के लिए अलग बजट के प्रावधान का वादा किया गया है। किसानों के लिए बड़े एलान करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के लिए अलग बजट होगा। किसान ईमानदार हैं । हमने निर्णय लिया है कि कर्ज अदायगी नहीं करने पर किसानों के खिलाफ फौजदारी अपराध का मामला दर्ज नहीं होगा, दीवानी अपराध का मामला होगा।
रोजगार
पार्टी ने सरकारी सेवाओं की 22 लाख रिक्तियों को भरने का वादा किया है। ग्रामीण स्तर पर हर साल लाखों युवाओं को रोजगार देने का भी घोषणापत्र में जिक्र है। राहुल गांधी दो दिन पहले ही इस तरह का वादा कर चुके थे। इसे भी घोषणापत्र में शामिल किया गया है। राहुल गांधी ने कहा, रोजगार का मुद्दा दूसरा बड़ा वादा है। 22 लाख सरकारी नौकरियां रिक्त हैं। इन रिक्तियों को एक साल में भरा जाएगा। ग्रामीण इलाकों में हर साल 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा कारोबार शुरू करेंगे तो तीन साल तक किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। मनरेगा में कार्य दिवसों की संख्या को 100 दिन से बढ़कर 150 दिन किया जाएगा।
राफेल
कांग्रेस ने कहा कि राफेल और भ्रष्टाचार के अन्य मामलों की जांच कराई जाएगी। बता दें कि राफेल के मुद्दे पर कांग्रेस, मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। राहुल अपनी हर रैली में राफेल का मुद्दा जोर शोर से उठाते हैं। उनका आरोप है कि राफेल डील में करोड़ों का घोटाला हुआ है और मोदी सरकार ने अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया है। वह हर रैली में अनिल अंबानी, विजय माल्या, नीरव मोदी का नाम लेकर पीएम को घेरते हैं। कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि सत्ता में आने पर वह राफेल डील की जांच कराएगी।
पाकिस्तान
कांग्रेस ने यह भी वादा किया कि पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव डालकर उसकी धरती से चलने वाली आतंकी गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाया जाएगा। हम दुनिया के आम देशों को पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए लामबंद करेंगे कि पाकिस्तान अपनी धरती से संचालित होने वाले आतंकवादियों और आतंकवादी समूहों पर रोक लगाए। आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी हमारा जोर होगा।
अर्थव्यवस्था
राहुल कहा कि फिलहाल देश में ‘आर्थिक आपातकाल’ की स्थिति है और कांग्रेस की सरकार बनने पर अर्थव्यवस्था की गति तेज करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। कांग्रेस कहती रही है कि नोटबंदी और जीएसटी लागू कर मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था की रफ्तार को कम किया है। इससे लोगों की नौकरियां गई हैं और बेरोजगारी बढ़ी है। नोटबंदी के बाद जीडीपी के आंकड़े में आई गिरावट इसका सबूत है।
जम्मू-कश्मीर
घोषणापत्र में कहा गया है- कांग्रेस इस बात को दोहराती है कि पूरा जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हम राज्य के अनुपम इतिहास और उन अद्वितीय परिस्थितियों का भी सम्मान करते हैं, जिनके तहत राज्य ने भारत में विलय को स्वीकार किया, जिसके वजह से भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 को शामिल किया गया। इस संवैधानिक स्थिति को बदलने की न तो अनुमति दी जाएगी, न ही ऐसा कुछ भी प्रयास किया जाएगा। साथ ही इसमें कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम औरअशांत क्षेत्र अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। सुरक्षा की जरुरतों और मानवाधिकारों के संरक्षण में संतुलन के लिए कानूनी प्रावधानों में उपयुक्त बदलाव किए जाएंगे।
शिक्षा व स्वास्थ्य
राहुल ने कहा कि शिक्षा के लिए बजट का छह फीसदी खर्च किया जाएगा और गरीब से गरीब व्यक्ति को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की जाएगी। घोषणापत्र में कहा गया है कि कांग्रेस वायदा करती है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों का व्यापक विस्तार करते हुए, प्रशिक्षित अध्यापकों, डाक्टर, नर्स, परा-चिकित्सा तकनीशियनों, अनुदेशकों और प्रशासकों के लिए लाखों नए रोजगारों का सृजन करगी।
कमजोर तबका
कांग्रेस ने यह भी वादा किया कि अनुसूचित जाति-जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ ही उनके विकास के लिए कदम उठाए जाएंगे और न्यायपालिका में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें कहा गया है- कांग्रेस महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर नियंत्रण के लिए कड़ी कार्रवाई करने का वायदा करती है। बिना किसी डर या पक्षपात के कानून का पालन किया जाएगा और अपराधियों को खुलेआम सड़को पर नहीं घूमनेदिया जाएगा।
महिला सुरक्षा व आरक्षण
पार्टी ने महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का वादा करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने के साथ ही केंद्र सरकार की नौकरियों में उनके लिए 33 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था होगी।
