दिल्ली में अफसरों की नियुक्ति को लेकर एलजी और मुख्यमंत्री के बीच चल रही तनातनी के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार एलजी के जरिए दिल्ली में शासन चला रही है। केजरीवाल ने पीएम से मांग की है कि दिल्ली सरकार को कानून के मुताबिक मिली आजादी के तहत काम करने दिया जाए।
केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली सरकार के अफसरों की बैठक बुलाई है। इसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी रहेंगे। कार्यवाहक सचिव गैमलीन भी बैठक में मौजूद रहेंगी। उधर, बताया जा रहा है कि सर्विसेज के प्रधान सचिव अनिंदो मजुमदार केजरीवाल द्वारा अपने दफ्तर पर ताला जड़वाए जाने से नाराज होकर छुट्टी पर चले गए हैं। उन्हें भी दिल्ली सरकार की सचिवों, प्रमुख सचिवों और विभागीय प्रमुखों के साथ इस बैठक में शामिल होना था। गौरतलब है कि मजुमदार और सरकार के बीच संबंध खराब रहे हैं। मजुमदार को कार्यवाहक सचिव शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति का आदेश जारी करने की वजह से दिल्ली सरकार ने उनका महकमा छीन लिया। इसके अलावा, उनके दफ्तर पर ताला भी लगवा दिया था। बाद में एलजी ने उनकी नियुक्ति बहाल की।
डिप्टी सीएम सिसोदिया ने बुधवार को ट्वीट करके उन खबरों का खंडन किया, जिनमें कहा जा रहा था कि बैठक में कई अफसर भाग नहीं लेंगे और छुट्टी पर चले गए हैं। सिसोदिया ने लिखा, ”टीवी चैनल खबर चला रहे हैं कि 45 अफसर विरोध में छुट्टी पर चले गए हैं। दिल्ली सरकार के पास किसी भी अफसर की छुट्टी का एक भी आवेदन नहीं आया है। अगर चैनलों के पास अफसरों ने छुट्टी के लिए आवेदन किया है तो हमें भेज दें ताकि हम उस पर निर्णय ले सकें।”