मुंबई, प्रेट्र । यूरोप की एक कार्गो सेवा प्रदाता ने बकाया भुगतान नहीं होने की वजह से बुधवार को जेट एयरवेज के एक बोइंग विमान को एम्सटर्डम (नीदरलैंड्स की राजधानी) हवाई अड्डे पर जब्त कर लिया। एयरलाइन के एक सूत्र ने कहा कि कार्गो एजेंट ने एयरलाइन की ओर से बकाया का भुगतान नहीं होने की वजह से जेट एयरवेज का बोइंग 777-300 ईआर (वीटी-जेईडब्ल्यू) अपने कब्जे में ले लिया।

एक बयान में जेट एयरवेज ने कहा कि गुरुवार को एम्सटर्डम से मुंबई के लिए प्रस्तावित उड़ान संख्या ‘9डब्ल्यू 231’ को परिचालन संबंधी वजहों से रद किया गया है। यह विमान मंगलवार को मुंबई से एम्सटर्डम के लिए उड़ा था। पट्टे पर विमान देने वाली कंपनियों के बकाये का भुगतान नहीं होने की वजह से जेट एयरवेज के विमान बेड़े के 75 फीसद से अधिक विमान अलग-अलग हवाई अड्डों पर खड़े हैं।

गंभीर संकट में कंपनी

नकदी संकट की वजह से जेट एयरवेज अपने 16,000 से अधिक कर्मचारियों को आंशिक वेतन का ही भुगतान कर पा रही है। कंपनी के पायलटों के एक वर्ग ने मंगलवार को कंपनी प्रबंधन को कानूनी नोटिस भेजा है। फिलहाल कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) की अगुआई में कर्जदाता बैंकों के हाथों में है।

घरेलू उड़ानों पर भी गहराया संकट
निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी जेट एयरवेज की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक मुश्किलों का सामना कर रही जेट एयरवेज को सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आइओसी) ने बुधवार को नई दिल्ली, मुंबई व हैदराबाद एयरपोर्ट पर एटीएफ की आपूर्ति एक बार फिर रोक दी। बुधवार को मिलाकर एक सप्ताह में तीसरी बार इंडियल ऑयल ने जेट एयरवेज को एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) यानी विमान ईधन की आपूर्ति रोकी है। कंपनी का कहना है कि जेट एयरवेज उसका बकाया भुगतान नहीं कर रही है। मंुबई एयरपोर्ट से जेट की सबसे अधिक उड़ानें संचालित होती हैं। इससे पहले इसी महीने चार और पांच तारीख को भी इंडियन ऑयल ने जेट एयरवेज को एटीएफ की आपूर्ति रोकी थी।

निविदा की समय-सीमा बढ़ाई
जेट एयरवेज के कर्जदाताओं ने कंपनी में हिस्सेदारी खरीद के लिए शुरुआती निविदा की समय-सीमा दो दिनों के लिए बढ़ा दी है। अब कंपनी के इच्छुक खरीदार या निवेशक शुक्रवार तक शुरुआती बोली लगा सकते हैं। पहले की घोषणा के लिहाज से यह समय-सीमा बुधवार को खत्म हो जानी थी। कंपनी ने कहा है कि योग्य घोषित बोलीकर्ताओं को अगले चरण का बोली दस्तावेज 30 अप्रैल तक जमा करना होगा।