सभी आला अफसर अपने-अपने विभागों में औचक निरीक्षण करें। जब मैं औचक निरीक्षण कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टेली समाधान हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कही।उन्होंने कहा कि जीरो करप्शन टॉलरेंस मेरे लिए मंत्र है, कोई शब्द नहीं। इसलिए प्रदेश से भ्रष्टाचार को ज़़ड से उखा़़डने के लिए जुट जाएं। टेली समाधान हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का रिस्पांस आवेदक को 48 घंटे में मिल जाए। दौरों पर मुझे मिलने वाले आवेदनों का त्वरित गति से निराकरण किया जाए। लोग मुझे विश्वास के साथ आवेदन देते हैं, यदि मुझे आवेदन देने के बाद भी समय पर सुनवाई नहीं होगी तो लोग फिर कहां जाएंगे। इससे लोगों का मुझसे भी विश्वास उठ जाएगा।

बैठकें कम करें

बैठक में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय नाथ ने कहा कि मंत्रालय में बैठकें बहुत होती है। ऐसे में दौरे कैसे हो पाएंगे। अन्य अफसरों ने भी उनका समर्थन किया तो मुख्यमंत्री ने कहा अब सोमवार और मंगलवार को प्रमुख सचिव बैठक लेंगे। बुधवार और गुरुवार को मुख्य सचिव बैठक लेंगे। इससे शुक्रवार-शनिवार को आला अफसर दौरे पर जा सकते हैं।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मंत्रालय में कुछ अफसर 15-16 घंटे काम करते हैं तो किसी के पास कोई काम नहीं है। इस असंतुलन को समाप्त करने पर भी विचार किया जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक दक्षता कैसे ब़़ढाई जाए इस बारे में बताएं। मैं नई व्यवस्था लागू करूंगा।

नहीं आता काम

वन विभाग के प्रमुख सचिव बीपी सिंह ने कहा कि मंत्रालय में केन्द्र सरकार की तर्ज पर असिस्टेंट ऑफिसर की नियुक्ति की जाना चाहिए। इससे काम में तेजी आएगी। मंत्रालय में उप सचिव स्तर के अधिकारियों को काम ही नहीं आता। उनके स्तर से आने वाले प्रस्तावों पर प्रमुख सचिवों को नए सिरे से तैयार करना प़़डता है। इससे समय बर्बाद होता है। इस पर अपर मुख्य सचिव अरणा शर्मा ने कहा कि राज्य में कंपनी सेक्रेटरी का सिस्टम लागू होना चाहिए।

अवैध खनन पर होगी चर्चा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं को लेकर अब हर सोमवार को शाम पांच बजे बैठक होगी। शुरुआत स्वास्थ्य विभाग से की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में काफी कमियां है। जब हमीदिया अस्पताल में अव्यवस्था है तो प्रदेश के बाकी अस्पतालों की स्थिति क्या होगी। हालांकि जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव राधेश्याम जुलानिया के प्रस्ताव पर इस सोमवार को अवैध उत्खनन के मुद्दे पर चर्चा करने पर सहमति बनी।

अब सीएम हेल्प लाइन

प्रदेश में भ्रष्टाचार की सुनवाई और शिकायतों के लिए अब मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181 योजना शुरू होगी। बीएसएनएल ने यह नंबर अधिकृत कर दिया है। इसके अगले हफ्ते तक चालू होने की संभावना है।