भोपाल। राज्य में भले ही सूखा हो, लेकिन अफसरों की चांदी हो गई है। भारी संकट के चलते अफसरों का टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट भत्ता बढ़ा दिया गया है। उन्हें यह लाभ इसी माह से मिलना शुरू हो गया है।

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने उदारता पूर्वक विचार के बाद यह भत्ता बढ़ाने का निणज़्य लिया है। तकज़् दिया गया है कि अधिकारी-कर्मचारियों को सरकारी काम-काज के लिए आपसी बातचीत अधिक होती है, इसमें मोबाइल, टेलीफोन और इंटरनेट का भी उपयोग होता है। काम-काज में संचार साधनों का अधिक उपयोग होने के कारण भत्ता बढ़ाए जाने की मांग लगातार हो रही थी, इसलिए इसमें बढ़ोत्तरी की गई है।

किसको-कितना भत्ता

– 10 हजार ग्रेड-पे एवं अधिक वालों को 2800 रुपए

– 7600 से 8900 रुपये ग्रेड-पे वालों को 1500 रुपए

– 6600 से 7600 रुपए ग्रेड-पे वालों को 800 रुपए

– जिलाध्यक्ष, जिला पुलिस अधीक्षक, रेंज डीआईजी का ग्रेड वेतन 10 हजार रुपए से कम है तो उनकी अधिकतम सीमा 1750 रुपए तथा 14 हजार रुपए प्रति वर्ष