जानिए दिल्ली सरकार के बजट की मुख्य बातें
नई दिल्ली। बजट में लोगों की इच्छा का ध्यान रखा गया है। यह आम आदमी का बजट है। देश का पहला स्वराज्य बजट है। बजट के लिए 1500 से अधिक सुझाव आए।
दिल्ली सरकार का बजट, आप की उम्मीद
दिल्ली विधानसभा पहुंचे दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया। जल्द पेश होगा दिल्ली सरकार का बजट। विधानसभा में गहमा गहमी शुरू इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा बजट आम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। पहली बार बजट को आम जनता की राय शुमारी के बाद तैयार किया गया है। मैने भी एक आम आदमी की तरह अपने विचार रखे हैं।
बजट की प्रमुख बातें ?
- यह देश का पहला स्वराज बजट
- दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाएंगे
- दिल्ली में प्रतिव्यक्ति आय 2,40,890 जो कि राष्ट्रीय स्तर की तुलना में 2.7 प्रतिशत ज्यादा
- 14-15 में मंहगाई दर 6.6 प्रतिशत थी
- इस साल दिल्ली में 26,604 करोड़ की कर वसूली
- 14-15 में कुल व्यय 30940 करोड़
- सरकार जामाखारों पर सख्ती कर रही है
- केंद्र को दिल्ली से टैक्स के रूप में 1.3 लाख कारोड़ मिलता है
- लेकिन इसमें से दिल्ली को केवल 325 करोड़ मिलता है।
- दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार बंद हो
- बिजली-पानी के लिए 1690 करोड़ का प्रस्ताव
- 1084 करोड़ डीटीसी घाटे के लिए
- बजट का 12 प्रतिशत केंद्र से लिए गए कर्ज को लौटाने के लिए प्रस्तावित
- नगर निगम अपने आय के साधन बढ़ाए
- हम राजनीति करने नहीं बदलने आए हैं
- हम राज्य नीति में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं
- स्वराज फंड की स्थापना कर रहे हैं, इसके लिए 253 करोड़ आवंटित
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पिछले साल एमसीडी को केवल 769 करोड़ मिले थे जबकि हमने 1131 करोड़ दिए
- किसी भी ठेकेदार को उसके काम के लिए तब तक पैसा नहीं मिलेगा जब तक जनता उससे संतुष्ट नहीं हो
- पायलट प्रोजेक्ट के तहत 11 विधानसभाओं को 20 कारोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है
- दिल्ली के सभी कॉलेजों में मुफ्त वाई फाई होगा, इसके के लिए 50 कारोड़ का बजट
- ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस शुरू होगी जिससे मिलेगें डिजिटल प्रमाण पत्र
शिक्षा
- शिक्षा का बजट 106 प्रतिशत ज्यादा, 9,836 करोड़ का प्रस्ताव
- दो साल में दिल्ली को पूर्ण साक्षर राज्य बनाने का लक्ष्य
- शिक्षा में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देंगे
- 20 हजार नए शिक्षकों की नियुक्ति का काम करेंगे
- दिल्ली के सरकारी स्कूलों के हर क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरे लगेगें
- 236 नए स्कूलों पर काम होगा
- बुनियादी शिक्षा के साथ स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान
- 12वीं पास बच्चे के पास दो सर्टिफिकेट होंगे, एक स्कूल पासआउट का और दूसरा स्किल डेवलपमेंट कोर्स का
- जनता को लूटने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी
- 3 नए आईटीआई और 5 नाए पोलिटेक्निक खोलने का प्रस्ताव
- दिल्ली को स्किल एजुकेशन हब बनाएंगे
- सिंगापुर सरकार के साथ स्किल सेंटर बना रहे हैं
- स्किल युनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव
- सरकारी पोलिटेक्निक में सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव
- कौशल विकास के लिए 310 करोड़ का प्रावधान
स्वास्थ्य
- दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 4,787 करोड़
- स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट बढ़ाकर डेढ़ गुना किया गया
- अगल ढाई साल में 10 हजार पलंग बढ़ाए जाएंगे
- 1 हजार नए मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए जाएंगे इसके लिए 125 करोड़ का प्रावधान
- इनमें से 500 मोहल्ला क्लिनिक इसी साल खुलेंगे
- डायलासिस के लिए पीपीपी मॉडल पर 15 नए यूनिट
- गरीबो को मुफ्त डायलासिस
- अस्पतालों में ऑनलाइन बेड बुकिंग सेवा
- 11 मौजूदा अस्पतालों को नया रूप देने का प्रस्ताव
परिवहन
- परिवहन के लिए 5,058 करोड़ का प्रस्ताव
- पिछले साल की तुलना में 23 प्रतिशत ज्यादा
- एनसीआर के लिए 5500 नए ऑटो परमिट जारी किए जाने का प्रस्ताव
- 10 हजार निजी बसें लेने पर विचार किया जा रहा है
- सार्वजनिक परिवहन की जानकारी ऑनलाइन होगी
- एक ही टिकट से बस, मेट्रो और ऑटो में यात्रा पर विचार किया जा रहा है
- ई-रिक्शा को बढ़ावा, ई-रिक्शा खरीदने पर 15 हजार की सब्सिडी
- महिला सुरक्षा प्राथमिकता
- सभी डीटीसी बसों में सीसीटीवी कैमरे
- सार्वजनिक वाहनों पर जीपीएस लगाने के लिए 160 करोड
महिला विकास
- नए वृद्धाश्रम शुरू करने का प्रस्ताव
- 10 लाख तक उच्च शिक्षा के लिए लोन दिया जाएगा
- 1 प्रतिशत की कम ब्याज दर पर दिया जाएगा लोन
- कामकाजी महिलाओं के लिए 6 होस्टल का प्रावधान
अन्य
- शहीद सिपाहियों के परिजनों को 1 करोड़ तक देने का प्रस्ताव
- तीन साल में पूरी दिल्ली को साफ पीने का पानी उपलब्ध करवाने का प्रयास
- मीडिया में सरकार मजिठिया वेज बोर्ड लागू करवाने के लिए प्रतिबद्ध
- श्रमिक विकास मिशन के गठन पर विचार
- लेबर वेलफेयर सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे जहां श्रमिक सिंग विंडो सिस्टम के माध्यम से रजिस्टर करवा सकेंगे
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