प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित जम्मू कश्मीर में राहत एवं बचाव अभियान की समीक्षा करने के लिए बुधवार देर शाम यहां एक उच्च स्तरीय आपात बैठक की। प्रधानमंत्री ने स्थिति की समीक्षा की और श्रीनगर शहर एवं कश्मीर घाटी में अभियानों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर आई प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर केन्द्र सरकार को राज्य प्रशासन को पूरा सहयोग देने की जरूरत है। उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को भोजन एवं पानी जैसी आधारभूत जरूरतों को उपलब्ध कराने पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया।
प्रधानमंत्री ने श्रीनगर शहर में प्रभावित लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने को शीर्ष प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने गृह मंत्रालय को श्रीनगर में स्थानीय प्रशासन के साथ राहत अभियानों में सहयोग करने के लिए दिल्ली और अन्य राज्यों से वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल तैनात करने के भी निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री ने श्रीनगर के जलमग्न इलाकों में साफ सफाई की आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रयास करने की जरूरत पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि दूरसंचार संपर्क को बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और श्रीनगर में लैंडलाइन्स की करीब आठ हजार सेवाएं शुरू हो गई हैं। मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी एयरसेल के जरिए मोबाइल सेवाएं आशिंक रूप से बहाल कर दी गई हैं।