प्लास्टिक हब बनेगा ग्वालियर, खुलेगा प्लास्टिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट
ग्वालियर।जल्द ही ग्वालियर प्लास्टिक हब के रूप में देश,विदेश के नक्शे पर उभरेगा। केंन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर की मौजूदगी में केन्द्रीय मंत्री अनंत कुमार ने ग्वालियर को दो सौगात देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यहां हजार करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा।इसके अलावा इसी साल मार्च-अप्रैल से प्लास्टिक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट(पीटीई) भी अस्तित्व में आ जाएगा। शुरुआत में यह किराए के भवन में संचालित होगा। सरकार से जमीन मिलते ही इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरा पैसा केन्द्र सरकार मुहैया कराएगी। इससे दो हजार छात्र प्रवेश ले सकेंगे। ऐसा होने पर ग्वालियर अंचल प्लास्टिक हब के रूप में पहचाना जाने लगेगा। इस प्रोजेक्ट की अगुवाई केन्द्रीय मंत्री तोमर कर रहे हैं।जब तक सरकार रहेगी तब तक नहीं बढ़ेंगे खाद के दाम, सब्सिडी भी देते रहेंगेभाजपा जब तक केन्द्र में रहेगी तब तक न तो खाद की कीमतें बढ़ेंगी और न ही किसानों को इसकी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। खाद पर सब्सिडी भी मिलती रहेगी। क्योंकि हमने खाद उत्पादन को बढ़ाने और कालाबाजारी रोकने की ठोस पहल की है। केन्द्रीय उर्वरक व रसायन मंत्री अनंत कुमार ने सोमवार को संवाददाताओं से चर्चा के दौरान यह बात कही। वे मोदी सरकार की डेढ़ साल की उपलब्धियां बताने और आगामी आम बजट में विभिन्ना वर्गों से रायशुमारी करने के लिए यहां पहुंचे थे।उन्होंने कहा कि यूरिया पॉलिसी के कारण ही इस साल कहीं भी खाद संकट, हंगामा और ब्लैक में बिक्री जैसी घटनाएं सामने नहीं आईं। पिछले 50 सालों में जो नहीं हुआ वह हमने कर दिखाया। पहले 60 लाख मीट्रिक टन यूरिया ब्लैक होता था। हमने यूरिया पॉलिसी तैयार इस पर अंकुश लगाया है। पहली बार हमने नीम लेपित यूरिया बनाकर दिया है। इससे 10 फीसदी खपत कम हुई है और इतना फीसदी ही उत्पादन बढ़ा है। बोरियों में चिप लगाना शुरू किया है। इससे पता चल जाताहै कि बोरियां कहां जा रही हैं। इन प्रयासों से कालाबाजारी रुक गई है। उन्होंने भरोसा दिया कि जल्द ही हम 20 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया का उत्पादन करेंगे।खाद नहीं, कारखाना देंगेकेन्द्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि खाद पर सब्सिडी देना मतलब खेती को प्रोत्साहन देना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कहना है कि किसान और जमीनों को बचाना है। यह तभी होगा जब खेती के लिए भरपूर सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि खाद पर सरकार हर साल 72 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है।मंत्री कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में तेजी से विकास हुआ है। किसानों के लिए उन्होंने अतिरिक्त खाद की मांग की। लेकिन हमने कह दिया कि खाद नहीं मप्र को साढ़े पांच हजार करोड़ लागत काखाद का कारखाना ही दे देंगे। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री से जमीन मांगी है।