नई दिल्ली: देश के करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 53 लाख पेंशनधारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार द्वारा किए गए बदलावों को बाद बढ़ी हुई सैलरी का इंतजार आखिरकार आज समाप्त हो रहा है. इंटरनेट पर पिछले कुछ दिनों में सातवां वेतन आयोग, उसकी रिपोर्ट, वेतनमान आदि पर खूब सर्च हुआ. 29 जून के मोदी कैबिनेट के रिपोर्ट को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकारने के फैसले के बाद से लोगों में इसको लेकर उत्सुकता बढ़ गई है.

index

सभी केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में आज सातवें वेतन आयोग के हिसाब से बढ़ा हुआ वेतन आज जाएगा. सभी केंद्रीय कर्मचारियों के साथ इससे पहले की सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. सभी विभागों ने अपने-अपने कर्मचारियों को उनके वेतनमान के अनुरूप पे-स्लिप दे दी है. यह प्रक्रिया पिछले 20 दिनों में ही पूरी कर ली गई है.

जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार कुछ एनोमलीज की शिकायत के बाद सभी संबंधित विभागों ने अपने-अपने बोर्ड बैठा दिए हैं. इनके माध्यम से सभी की शिकायतों को दूर किया जाएगा.

वेतन के साथ मिलेगा एरियर भी
सातवें वेतन आयोग (पे कमिशन) की सिफारिशों को लागू करने से संबंधित गजट नोटिफिकेशन सरकार ने 27 जुलाई को जारी कर दिया था. सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों को पहले ही साफ कर दिया गया था कि उनका पूरा एरियर एक ही किश्‍त में मिल जाएगा. सभी कर्माचारियों को इसका भी इंतजार है. गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया जा रहा है और सभी कर्मचारियों को अगस्‍त महीने के वेतन के साथ ही उनका पूरा एरियर भी मिल जाएगा. पहले सरकार की ओर से कहा गया था कि इसी वित्तवर्ष में यानी 2016-17 में वेतन बकाया का एरियर दिया जाएगा. लेकिन बाद में सरकार ने अपने निर्णय में तब्दीली की.

सरकार पहले ही 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अधिसूचित कर चुकी है. इसके मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 2.57 गुना वृद्धि होगी. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की कुल संख्या करीब एक करोड़ है. वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से अमल में आएंगी.

नए वेतन ढांचे में 125 प्रतिशत का महंगाई भत्ता शामिल होगा
वित्त मंत्रालय ने कहा था कि 1 जनवरी 2016 से दिए जाने वाले नए वेतन ढांचे में 125 प्रतिशत का महंगाई भत्ता शामिल होगा. यह महंगाई भत्ता पुराने वेतन का हिस्सा है. नए वेतनमानों के साथ महंगाई भत्ते की पहली किस्त के बारे में घोषणा बाद में की जाएगी. वित्त मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया था कि जीपीएफ और एनपीएस के मद में जरूरी समायोजन करते हुए 1 जनवरी 2016 से लेकर अब तक के बकाये वेतन का भुगतान अगस्त के वेतन के साथ एकमुश्त नकद कर दिया जाएगा.

कर्मचारी संगठन वेतन आयोग की न्यूनतम वेतनमान की सिफारिशों से अब भी नाराज
वेतन आयोग (पे कमीशन) की रिपोर्ट लागू करने का रास्ता इतना आसान नहीं है. कई कर्मचारी संगठन वेतन आयोग की न्यूनतम वेतनमान की सिफारिशों से नाराज थे और अब भी नाराज हैं. इसके लिए सरकार द्वारा बनाई गई अनोमली कमेटी के साथ कर्मचारी नेताओं की बैठक और सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दे चुके हैं. सरकार से इस विषय को लेकर लिखित आश्वासन के बाद कर्मचारी संगठनों से हड़ताल पर जाने के निर्णय को चार महीने के लिए टाल दिया था.
सरकार ने मुद्दे के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है. कर्मचारी संगठनों की मांग है कि न्यूनतम वेतनमान 18000 रुपये से बढ़ाकर 26000 कर दिया जाए. वहीं, सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार न्यूनतम वेतनमान को 22-23000 रुपये तक बढ़ा सकती है.