रायपुर भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अफसरों की पदस्थापना को भले ही गृह विभाग व वन विभाग के अधीन करने का फैसला लिया गया हो, लेकिन इन सेवाओं के अफसरों की नई पदस्थापना मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ही करेंगे।

आईपीएस व आईपीएस अफसरों की पदस्थापना के प्रस्ताव समन्वय में मुख्यमंत्री के पास ही अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। आईपीएस व आईएफएस अफसरों की पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन थी, तब भी मुख्यमंत्री के अनुमोदन से ही इन अफसरों की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए जाते थे। आईपीएस व आईएफएस की पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग से मुक्त होने के बाद भी नई पदस्थापना के मामले में पुरानी प्रक्रिया ही अपनाई जाएगी।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आईएएस के अलावा आईपीएस व आईएफएस अफसरों की पदस्थापना भी सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन होने के कारण विभाग पर काम का बोझ बढ़ गया था। अब नई व्यवस्था लागू होने पर आईपीएस व आईएफएस अफसरों की पदस्थापना संबंधी अन्य कार्य जैसे पदोन्नति, प्रशिक्षण, प्रतिनियुक्ति, अवकाश, पेंशन, वेतन-भत्ते आदि क्रमशः गृह विभाग व वन विभाग के अधीन होंगे। विभाग स्तर पर इन सेवाओं के अधिकारियों की पदस्थापना संबंधी फाइलें संधारित की जाएंगी।

प्रशासनिक कसावट भी

माना जा रहा है कि आईपीएस व आईएफएस अफसरों की पदस्थापना क्रमशः गृह विभाग व वन विभाग के अधीन होने से प्रशासनिक कसावट आएगी। विभागीय मंत्रियों का भी अफसरों पर नियंत्रण रहेगा। अब तक विभागीय मंत्रियों तक को मालूम नहीं पड़ता था कि उनके विभाग के अफसरों के तबादले कर दिए हैं। लकिन अब यह होगा कि पदस्थापना संबंधी फाइल विभागीय मंत्रियों से होकर गुजरेगी। मुख्यमंत्री भी नई पदस्थापना के पहले विभागीय मंत्रियों से राय-मशविरा करेंगे।

पैकरा व गागड़ा हुए ताकतवर

आईपीएस व आईएफएस अफसरों की पदस्थापना को उनके मूल विभागों को सौंपे जाने से गृह मंत्री रामसेवक पैकरा व वनमंत्री महेश गागड़ा के पावरफुल होने की भी प्रशासनिक हलकों में चर्चा है। आईपीएस व आईएफएस अफसर अपनी पदस्थापना को लेकर सीधे मुख्यमंत्री से बात नहीं कर पाते थे, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद वे अपने विभागीय मंत्रियों के समक्ष पदस्थापना संबंधी विषयों को रख सकेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा।

‘प्रदेश में पदस्थापना संबंधी नई व्यवस्था लागू होने के बाद भी आईपीएस व आईएएस की नई पदस्थापना के आदेश समन्वय में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के अनुमोदन के बाद ही जारी किए जा सकेंगे