दिल्‍ली की पूर्व मुख्‍यमंत्री शीला दीक्षित की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दिल्‍ली सरकार लोकायुक्‍त रिपोर्ट के आधार पर शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. मामला दिल्‍ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का है. इस मामले में लोकायुक्‍त से शिकायत पहले ही की जा चुकी है. अब केजरीवाल सरकार संबंधित विभागों को शीला के खिलाफ करवाई के निर्देश दे सकती है. केजरीवाल सरकार ने इस मामले में राष्ट्रपति को जवाब भेजा था और दिल्‍ली की पूर्व सीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.

दिल्ली सरकार ने कांग्रेस के साथ-साथ अब बीजेपी के खिलाफ भी राजनीतिक मोर्चा खोल दिया है. पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के खिलाफ लिए गए तीन बड़े फैसलों के बाद केजरीवाल सरकार ने कैश फॉर वोट मामले को दोबारा हाई कोर्ट में अपील करने के फैसला लिया है.

केजरीवाल सरकार ने 1984 के सिख दंगे पर एसआईटी जांच का अनुरोध उप राज्‍यपाल से किया. इसके बाद नांगलोई में 4 सिखों की हत्या के मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ जांच की मांग की. अवैध कालोनियों के मामले में शीला सरकार के खिलाफ जांच की सिफारिश की. अब कैश फॉर वोट मामले में केजरीवाल सरकार बीजेपी के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगी.

कांग्रेस पहले से केजरीवाल सरकार के कुछ राजनीतिक फैसलों के लेकर बौखलाई पड़ी है, खासकर मामले ने तब और तूल पकड़ा जब केजरीवाल ने नेशनल कांउसिल मीटिंग में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को भ्रष्ट करार दिया, लिहाजा पिछले दो दिनों में कांग्रेस ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्‍ली की सरकार गड़े मुर्दे उखाड़ कर मूल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने में लगी है, जिससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है.