नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सेंसर बोर्ड) ने फिल्म को क्लीयरेंस दे दिया है। चुनाव आयोग का आदेश इसका विरोध करता है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोग के अधिकारियों ने यह फिल्म देखी थी। उनका मानना है कि चुनाव के दौरान फिल्म रिलीज होती है तो निश्चित रूप से एक पार्टी विशेष को इसका फायदा होगा। आयोग फिल्म को चुनाव के बाद (19 मई) रिलीज किए जाने के अपने फैसले पर कायम है।