चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एसवाईएल नहर पर विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम काेर्ट के इस मामले पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बाद पंजाब ने शुक्रवार को एक और बड़ा कदम उठाया। विधानसभा में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने प्रस्ताव रखा कि किसी का भी आदेश हो हम सतलुज यमुना लिंक नहर नहीं बनने देंगे। विधानसभा ने प्रस्‍ताव को पारित कर दिया। इस कदम के बाद अब इस मामले पर टकराव आैर बढ़ने की संभावना है।

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल पर पंजाब व हरियाणा के बीच खराब होते माहौल के मद्देनजर इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर पंजाब द्वारा उठाए गए कुछ कदमों पर नाराजगी भी जताई थी। इसके बाद यह उम्‍मीद थी इस मामले पर फिलहाल शांति रहेगी, लेकिन पंजाब सरकार ने इससे आगे जाकर नया कदम उठा लिया।

मुख्‍यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने श्‍ाुक्रवार सुबह विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही प्रसताव रखा कि पंजाब एसवाईएल पर किसी दबाव में नहीं आएगा और किसी का भी आदेश हो जाए वह इस नहर को नहीं बनने देगा। इस प्रस्‍ताव का सभी दलों के सदस्‍यों ने समर्थन किया और प्रस्‍ताव पारित हो गया। इस कदम को सुप्रीम कोर्ट के लिए चुनौती माना जा रहा है। इस मामले की अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है।