पीएनबी महाघोटाले के आरोपी और नीरव मोदी के मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीबीआई और ईडी ने सेबी से भी गुजारिश की है. सीबीआई और ईडी इस मामले में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के देश भर में फैले ठिकानों की जांच करने के साथ ही संपत्तियों को भी जब्त कर रहे हैं. जांच जैसे-जैसे बढ़ रही, वैसे-वैसे नीरव मोदी की लग्जरी लाइफ का भी खुलासा हो रहा है. आज ईडी ने नीरव मोदी और उसकी कंपनी की 9 लग्जरी कारें जब्त कीं. इन कारों की कीमत 9 बताई जा रही है. नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ग्रुप के 95 करोड़ के शेयर भी जब्त कर लिए गए हैं.

अब सीबीआई और ईडी ने सेबी से कहा है कि गीतांजलि जेम्स में मेहुल चोकसी के शेयर्स को फ्रीज किया जाए. सेबी ने दोनों जांच एजेंसियों की बात पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरीज सर्विसेज लिमिटेड (NSDL) और सेंट्रल डिपोजिटरीज सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) से कहा है कि वे गीतांजलि जेम्स में मेहुल चोकसी के शेयरों को फ्रीज कर दें.

मेहुल चोकसी की यह कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है. सेबी ने भारत की दोनों नेशनल डिपोजिटरी से कहा है कि मेहुल चोकसी के शेयरों और होल्डिंग्स को फ्रीज कर दिया जाए. सूत्रों का कहना है कि सेबी नहीं चाहता है कि चोकसी की कंपनी के प्रमोटर या कोई संगठन थर्ड पार्टी राइट्स बनाएं.

जानकारी के मुताबिक गीजांतलि जेम्स के पांच प्रमोटरों के पास 27.76 फीसदी होल्डिंग है, जिसमें से मेहुल चोकसी के पास अकेले 22.81 फीसदी हिस्सा है. इसकी कीमत करीब 74.3 करोड़ रुपये आंकी गई है.

अगर सेबी के निर्देश पर दोनों नेशनल डिपोजिटरीज NSDL और CDSL चोकसी के शेयर्स को फ्रीज कर लेती हैं तो इन्हें ईडी को सौंप दिया जाएगा. पीएनबी महाघोटाले में ईडी की जांच पूरी होने तक ये उसी के अधिकार में रहेंगे.

WEF ने साझेदारी तोड़ी

इससे पहले, बुधवार को विश्व आर्थिक मंच ने भारत में पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की कंपनियों के साथ साझेदारी सस्पेंड कर दी थी. इस मामले पर WEF की तरफ से कहा गया है कि नीरव मोदी 2013 से मंच के एसोसिएट पार्टनर हैं. दावोस समिट 2018 समेत नीरव मोदी 2013 से आर्थिक मंच के सभी समिट में शामिल रहे हैं. सदस्यता सस्पेंड करने के लिए नीरव मोदी से मंच ने कोई संपर्क नहीं किया और यह आर्थिक मंच का अपना स्वतंत्र फैसला है.

फर्जी कंपनियों पर छापे

बुधवार को ईडी की टीम ने देश भर में 17 जगहों पर छापे मारे. इन 17 जगहों में से चार जगह मुंबई की थीं, जहां नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की फर्जी कंपनियों का पता दिया गया है. अभी तक नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की 126 फर्जी कंपनियों का पता चला है. इनमें से 78 कंपनियां नीरव मोदी और 48 कंपनियां चोकसी की हैं. सूत्रों के मुताबिक इन कंपनियों की संख्या बढ़ भी सकती है.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

इससे पहले, बुधवार को ही इस घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए दायर जनहित याचिका पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया. केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा है कि उन्हें इस जनहित याचिका पर गंभीर आपत्ति है और वह इसका विरोध करेंगे. उन्होंने याचिकाकर्ता के मकसद पर भी सवाल उठाए. अब इस मामले में 16 मार्च को सुनवाई होगी. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह जनहित याचिका का दुरुपयोग है और महज पब्लिसिटी स्टंट है. अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मामले की तेजी से जांच की जा रही है और कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं.