Nirmala Sitharaman: Early Life, Family, Education, Political Career and Recognitions
आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने कोरोना बुधवार को देश में ढांचागत सुधार के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम को अपनी मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी को वित्तीय सहायता जारी रखने और इसमें सुधार लाने को अनुमति दी गई है। अब यह योजना सत्र 2024-25 तक जारी रहेगी और इसमें कुल लागत 8100 करोड़ रुपये आएगी।