आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने कोरोना बुधवार को देश में ढांचागत सुधार के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम को अपनी मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी को वित्तीय सहायता जारी रखने और इसमें सुधार लाने को अनुमति दी गई है। अब यह योजना सत्र 2024-25 तक जारी रहेगी और इसमें कुल लागत 8100 करोड़ रुपये आएगी।