नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि सरकार कालाधन विधेयक पर संसद में अगले सप्ताह बहस कराएगी। इस विधेयक का उद्देश्य भारतीयों द्वारा विदेशों में जमा कराए गए कालेधन और संपत्तियों की बीमारी से प्रभावी ढंग से निपटना है।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा यहां ‘प्रवर्तन दिवस’ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा कि मैं विदेशों में जमा अघोषित धन संपत्ति पर कराधान संबंधी विधेयक को अगले सप्ताह संसद में बहस कराने के लिए रखना चाहता हूं। गौरतलब है कि सरकार ने अघोषित विदेशी आय एवं संपत्ति (कराधान) विधेयक, 2015 को मार्च में पेश किया था। इसमें कुसूरवार लोगों पर भारी जुर्माने और 10 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है।

इसमें लोगों को अपनी ऐसी संपत्ति और आय की घोषणा कर समुचित कर और दंड चुकाकर कार्रवाई से बचने के लिए थोड़ा समय भी दिया जाएगा। जेटली ने कहा कि सरकार ने विदेशों में चोरी छुपे जमा कराई गई धन संपत्ति का पता लगाने के लिए कार्रवाई की है। ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें पिछले कुछ महीनों में आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दाखिल किए गए हैं। ऐसे सैकड़ों मामलों में आकलन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कर विभाग 121 मामले दर्ज कर चुका है। जी-20 के सदस्य देशों सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा कालेधन से निपटने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, जिससे आने वाले वर्षों में लोगों के लिए कालाधन छिपाना मुश्किल हो जाएगा।