पेशावर में सैनिक स्कूल पर तालिबानी हमले से सबक लेते हुए पाकिस्तान ने कानूनी स्तर पर आतंकवाद से निपटने के लिए नई कवायद शुरू कर दी है. इसके तहत अब आतंकियों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पड़ोसी मुल्क विशेष सैन्य अदालतों की स्थापना करेगा.प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यधारा के राजनीतिक दलों की मैराथन बैठक के बाद इस बाबत फैसला किया गया. शरीफ ने कहा कि इस कदम से आतंकवादियों का उनकी जघन्य करतूतों की कीमत चुकाना सुनिश्चित किया जा सकेगा. करीब 11 घंटों तक चली इस बैठक में बीते 16 दिसंबर को सैनिक स्कूल पर हुए तालिबानी हमले और आतंकवाद से निपटने की रणनीति पर गहन चर्चा की गई. इस तालिबानी हमले में 150 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकांश बच्चे शामिल थे.

एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि बैठक में शामिल नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि आतंकवादियों के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष सैन्य अदालतों का गठन किया जाएगा. इन अदालतों के पास स्पष्ट अधिकार होंगे. साथ ही इन अदालतों में सेना के अधिकारी काम करेंगे और ये अदालतें त्वरित सुनवाई करेंगी.