केंद्र के समान राज्य सरकार भी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 6% बढ़ाने जा रही है। प्रदेश के 8.5 लाख अधिकारियों व कर्मचारियों को यह भत्ता जनवरी 2015 से मिलेगा। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिल गई।
राज्य सरकार ने इसमें पेंशनरों, पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकायों में काम कर रहे अध्यापक संवर्ग और पंचायत सचिवों को भी शामिल किया है। ऐसे शासकीय सेवकों को नगद भुगतान अप्रैल 2015 से किया जाएगा, जो सामान्य भविष्य निधि के सदस्य हैं। जनवरी 2015 से 31 मार्च 2015 तक का एरियर भविष्य निधि खाते में जमा होगा।
राज्य सरकार ने वर्ष 2015 की तबादला नीति के तहत स्थानांतरण की अंतिम तिथि 15 मई से बढ़ाकर 19 मई कर दी है। कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई।
